जगाला हादरवणारी बातमी !.. तर डोनाल्ड ट्रम्प यांची खुर्ची जाणार? कायदा काय सांगतो?

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे अमेरिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेषतः इराणविरोधातील आक्रमक भूमिका आणि सोशल मीडियावरील तीव्र भाषेचा वापर यामुळे विरोधकांनी तीव्र टीका सुरू केली आहे.

मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीत ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चिंता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकन काँग्रेससह काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी अमेरिकेच्या संविधानातील 25व्या घटनादुरुस्तीतील कलम 4 लागू करण्याची मागणी पुढे आणली आहे. या कायद्यामुळे ट्रम्प यांच्या सणकी वृत्तीला लगाम बसणार आहे. विशेष म्हणजे असा कायदा अस्तित्वात आल्यास ट्रम्प यांची पदावरून उचलबांगडी करणंही सोपं होणार आहे.

ईस्टरच्या निमित्ताने ट्रम्प यांनी एक पोस्ट केली होती. त्यात त्यांनी इराणचा अश्लील भाषेत उद्धार केला होता. तसेच होर्मुज न उघडल्यास पॉवर प्लांट आणि पूल तोडमअयाची धमकी ट्रम्प यांनी दिली. पण ही धमकी देताना अश्लील भाषेचा वापर केला. त्यामुळे जगभरातून ट्रम्प यांच्यावर टीका होत आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या सणकी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी अमेरिकेतील नेते पुढे सरसावल्याचं सांगितलं जात आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षातील काही नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या वागणुकीवर टीका करत त्यांच्या निर्णयक्षमतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. तसेच काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या घडामोडींमुळे अमेरिकन राजकारणात मोठी घडामोड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

काय आहे 25वी दुरुस्ती?

अमेरिकेच्या संविधानातील ही एक महत्त्वाची तरतूद आहे. 1967मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती जॉन एफ. केनेडी यांच्या हत्येनंतर ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती. जर राष्ट्रपतीचा मृत्यू झाला, त्यांनी राजीनामा दिला, किंवा त्यांना हटवल्या गेलं किंवा राष्ट्रपती अकार्यक्षम झाला तर उपराष्ट्रपतींकडे सत्ता सोपवण्याची प्रक्रिया निश्चित केली पाहिजे, असा या दुरुस्तीचा हेतू होता. यात एकूण चार कलम होती. त्यातील चौथे कलम आताच्या परिस्थितीत लागू करण्याची मागणी होत आहे.

कलम 1: जर राष्ट्रपतीचं निधन झालं, त्यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना हटवण्यात आलं तर उपराष्ट्रपती हेच राष्ट्रपती बनतात.
कलम 2 : जर उपराष्ट्रपतीपद रिक्त असेल तर राष्ट्रपती नव्या नावाचा प्रस्ताव मांडतो, त्याला काँग्रेसची मंजुरी हवी.
कलम 3 : जर राष्ट्रपती स्वत:ला तात्पुरतं अकार्यक्षम समजत असेल तर ते उपराष्ट्रपतींकडे तात्पुरती सत्ता सोपवू शकतात.
कलम 4: हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. कारण यात उपराष्ट्रपती आणि कॅबिनेटमध्ये बहुमत (15 पैकी 8) ला अधिकार देण्यात आले आहेत. राष्ट्रपती आपले कर्तव्य बजावण्यात असमर्थ आहेत, असं लिखित रुपाने उपराष्ट्रपती आणि काँग्रेस घोषित करू शकते. त्यानंतर उपराष्ट्रपती लगेच राष्ट्रपती म्हणून सक्रिय होतात. जर राष्ट्रपतीने आपण सक्षम असल्याचं सांगितलं तर चा दिवसात कॅबिनेट आणि उपराष्ट्रपतींना काँग्रेसमध्ये दोन तृतियांश बहुमत सिद्ध करावे लागते.

दरम्यान, इराण-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. इंधनाच्या दरात चढ-उतार, महागाईचा दबाव आणि जागतिक अस्थिरता यामुळे अनेक देश सतर्क झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिकेतील राजकीय निर्णयांचा जागतिक पातळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.