नवी दिल्ली । नवीन यूजीसी नियमांविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज झालेल्या सुनावणीत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपला निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ चे नियम लागू राहतील असे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावून १९ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नियमांना स्थगिती देताना , “आपण जातविरहित समाजाकडे वाटचाल करत आहोत की प्रतिगामी होत आहोत? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच आपण पाहिले आहे की, विद्यार्थी वसतिगृहात एकत्र राहतात. नवीन नियमांमुळे स्वतंत्र वसतिगृहे निर्माण होतील. असे घडू नये.” असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी, “आपण समाज आणि देशात एकतेसाठी काम केले पाहिजे.” असेही म्हटले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणी करताना, “आपण सरकारकडून उत्तर मागू.”असे म्हटले. या परिस्थितीचा काही लोकांना फायदा होऊ शकतो. तज्ञांची समिती देखील स्थापन केली जाऊ शकते.
नवीन नियमामुळे समाजात भेदभाव निर्माण होईल
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, “संविधान सर्वांचे संरक्षण करते. सर्व नागरिकांना संरक्षण दिले पाहिजे. परंतु नवीन नियम गोंधळात टाकणारा आहे आणि समाजात भेदभाव निर्माण करतो. तो फक्त ओबीसी, एससी आणि एसटींना उद्देशून आहे.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की नियम ३(ई) आधीच भेदभाव परिभाषित करतो. ३(सी) ची आवश्यकता काय आहे जेव्हा ते असे करते? ते समाजात भेदभाव निर्माण करते. वकिलांनी सांगितले की, “मी याशिवाय इतर वर्गांविरुद्ध भेदभावाची उदाहरणे देऊ शकतो, परंतु मी तसे करत नाही.”सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उत्तर दिले, “त्याची गरज नाही. आम्ही फक्त नवीन नियम कलम १४ (समानतेचा अधिकार) नुसार आहेत की नाही हे तपासत आहोत.”
Discussion about this post