मुंबई । राज्यातील शिंदे सरकारने महिलांसाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले असून त्याचा महिलांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळताना दिसत आहे. अशातच महामंडळात बसेस वाढवण्यासह महिलांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आणखी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बैठक झाली. संचालक मंडळाची ही बैठक ३०३ वी होती.
राज्यातील प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचत गटासाठी एक स्टॉल, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या बसस्थानकावर आपला दवाखाना सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर १० टक्के ठिकाणी माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना तसेच दिव्यांगांना बसस्थानकांवर स्टॉल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी एसटी महामंडळाला या बैठकीत दिले. यावेळी परदेशी शिक्षण अग्रीम योजना, धर्मवीर आनंद दिघे आरोग्य तपासणी योजना, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
राज्यातील एकूण बसस्थानकांपैकी १० टक्के ठिकाणी माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना दूध, दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीचे स्टॉल देण्याच्या निर्णयाला तातडीने मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली. याचबरोबर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या बसस्थानकांवर आपला दवाखाना सुरू करण्यात येणार आहेत. महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर एक स्टॉल देण्याचेही निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याशी चर्चा करून योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत.
बैठकीत एसटी महामंडळाला २० नोव्हेंबरला एकाच दिवशी ३६.७३ कोटी रुपये विक्रमी उत्पन्न झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदेंनी त्यांचे अभिनंदन केले. याचबरोबर प्रवाशांना चांगल्या सुविधेसाठी महामंडळात नवीन वर्षात ३ हजार ४९५ एसटी बसेस सेवेत दाखल करण्यासाठी मंजुरी यावेळी देण्यात आलीय.
राज्यातील सामान्य नागरिकांना एसटीच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी महामंडळाने प्रयत्न केले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी तयार २२०० साध्या बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. यामुळे २२०० तयार परिवर्तन साध्या बसेस मार्च २०२४ अखेर एसटीच्या ताफ्यात दाखल होतील. याबरोबरच एसटीच्या २१ वेगवेगळ्या विभागांसाठी १२९५ साध्या बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी देखील याबैठकीत मान्यता देण्यात आली.
एसटीतर्फे येत्या दोन वर्षांत ५१५० ई-बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर त्यांची सेवा देण्यात येणार आहे. या बससेवकरीता सामान्यांना परवडेल असेच तिकीट दर ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
Discussion about this post