मुंबई । राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना राज्य सरकारने व्हीआयपींच्या सेवेसाठी ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या वाहनखरेदीसाठी तब्बल १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपये खर्च होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी टीका केली असून, वाहनखरेदीचा निर्णय तातडीने रद्द करून हा निधी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरण्याची मागणी केली आहे.
व्हीआयपी वाहनखरेदीसाठी कोट्यवधींचा खर्च
राज्य शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मुंबईतील शासकीय परिवहन सेवा आणि विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या राजशिष्टाचार शाखांसाठी ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या वाहनांसाठी एकूण १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या वाहनांच्या ताफ्यात ४.०७ कोटी रुपये किमतीची एक टोयोटा लँड क्रूझर, ३२ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, दोन टोयोटा फॉर्च्युनर, सात मारुती एर्टिगा, एक टोइंग वाहन आणि एका अर्बानिया बसचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक भागांत पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईमुळे शेतकरी अडचणीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत महेश तपासे यांनी सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नैसर्गिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली जात असताना दुसरीकडे व्हीआयपी वाहनांच्या खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना सध्या आर्थिक आधाराची गरज असताना सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. मात्र, अशा परिस्थितीत महागड्या वाहनांच्या खरेदीवर मोठी रक्कम खर्च करणे योग्य नसल्याचे तपासे यांनी म्हटले आहे.
सरकारने या वाहनखरेदीच्या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा आणि शक्य असल्यास हा खर्च रद्द करून संबंधित निधी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी महेश तपासे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी आणि आर्थिक मदतीसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वाहनखरेदीच्या निर्णयावरून शेतकरी मदत आणि सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती आर्थिक मदत मिळणार आणि वाहनखरेदीच्या निर्णयाबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post