केंद्र सरकारने GST संदर्भात घेतला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने GST संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी GST परिषदेची 50 वी बैठक पार पडली, ज्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM निर्मला सीतारामन) यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. या बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते. सध्या जीएसटीच्या या 50 व्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर जीएसटी लावण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

28 टक्के जीएसटी आकारला जाईल

GST परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर लावलेल्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के दराने कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
पैज लावताना रकमेवर जीएसटी लागू होईल.
ते म्हणाले, “जीएसटी कौन्सिलने निर्णय घेतला आहे की ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर सट्टेबाजी करताना मिळालेल्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के दराने कर आकारला जाईल.”

जीएसटी कायद्यात बदल होणार आहेत
ते म्हणाले की, ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींना जुगार आणि सट्टेबाजीप्रमाणे कारवाई करता येणार नाही याची खात्री करण्यासाठी जीएसटी कायद्यात आवश्यक बदल केले जातील.

कर्करोगावरील उपचाराबाबत हा निर्णय घेण्यात आला
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, परिषदेने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या डिनुटक्सिमॅब औषध आणि दुर्मिळ आजारांच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या विशेष औषधी अन्न उत्पादन (FSMP) च्या आयातीवर GST मधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर आकारला जाईल
महाराष्ट्राचे वन आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलने ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत कौशल्याचा खेळ आणि नशीबाचा खेळ यातील फरक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, या तीन गेममधील सट्टेबाजीच्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के दराने कर आकारला जाईल. याशिवाय, जीएसटी परिषदेने अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली.

सिनेमा हॉलमधील खाद्यपदार्थांवर फक्त 5% कर आकारला जाईल
याशिवाय बैठकीत निर्णय घेताना जीएसटी कौन्सिलने सिनेमागृहांमधील खाण्यापिण्यावरील जीएसटीचा दर कमी करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. सिनेमागृहात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, मात्र आता तो कमी करून ५ टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयाला आज जीएसटी कौन्सिलमध्येही मंजुरी देण्यात आली आहे.