नवी दिल्ली । राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांचा भाग म्हणून अनेक राज्य सरकारे मोफत योजनांची घोषणा करतात अन् वस्तूही मोफत देण्यावर भर देत आहेत. मात्र मोफत भेटवस्तू वाटण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली आहे. एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी, जर सरकारे मोफत पैसे, वीज आणि इतर फायदे देत राहिली तर शेवटी खर्च कोण उचलेल? ” असा थेट सवाल केला आहे.
सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने,”सरकारने मोफत भेटवस्तू वाटण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे,” अशा सूचनाही दिल्या आहेत. काही समुदायांसाठी तामिळनाडू सरकारच्या वीज दर अनुदान योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी आली.
या योजनेमुळे वीज वितरण कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला, ज्यामुळे तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वीज (सुधारणा) नियम २०२४ च्या नियम २३ चा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की वीज कंपन्यांनी शुल्काद्वारे संपूर्ण खर्च वसूल करावा.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत काय म्हणले ?
देशातील मोफत भेटवस्तू व्यवस्थेवर भाष्य करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, अशा प्रकारे मोफत भेटवस्तू वाटल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा येईल. ज्यांना शिक्षण किंवा मूलभूत गरजा परवडत नाहीत त्यांना सुविधा पुरवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, परंतु जे स्वतःचा आनंद घेत आहेत – मोफत वस्तू प्रथम त्यांच्या खिशात जात आहेत. याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे असे नाही का?
आपल्याला असे राज्य माहित आहे जिथे वीज मोफत आहे, परंतु तुम्ही मोठे जमीनदार असलात तरी तुम्ही दिवे लावता. जर तुम्हाला कोणत्याही सुविधांची आवश्यकता असेल तर तुम्हाला त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. हा कर पैसा आहे. आम्ही फक्त तामिळनाडूबद्दल बोलत नाही आहोत. आम्हाला विचारायचे आहे की निवडणुकीपूर्वी योजना का जाहीर केल्या जात आहेत?
सर्व राजकीय पक्ष, समाजशास्त्रज्ञ आणि विचारसरणीच्या लोकांनी याचा पुनर्विचार करावा. हे किती काळ चालू राहील? राज्ये तोट्यात चालत आहेत आणि तरीही मोफत वस्तू देत आहेत. जर तुम्ही दरवर्षी २५ टक्के महसूल गोळा केला तर तो राज्याच्या विकासासाठी का वापरला जाऊ शकत नाही?
विकासासाठी पैसे कुठून येणार?
सरन्यायाधीश म्हणाले की राज्य सरकारांनी मोफत वस्तू आणि लोककल्याणकारी योजनांमधील फरक समजून घेतला पाहिजे. गरीब आणि वंचितांना शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे हे राज्याचे कर्तव्य असले तरी, श्रीमंत किंवा श्रीमंतांना अनावश्यक मोफत सुविधा देणे अन्याय्य आहे.
जर राज्ये मोफत अन्न, मोफत सायकली, मोफत वीज आणि थेट रोख हस्तांतरण देत राहिली तर विकासासाठी पैसे कुठून येतील? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की अनेक राज्ये आधीच तुटीत आहेत, तरीही ते नवीन कल्याणकारी योजना सुरू करत आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला जोरदार फटकारले. राज्य सरकारने काही समुदायांसाठी वीज दरात अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांवर आर्थिक दबाव आला, ज्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Discussion about this post