नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) संदर्भातील महत्त्वाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा आणि स्पष्ट निर्णय दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीने ख्रिस्ती किंवा अन्य धर्म स्वीकारला आणि त्या धर्माचे पालन सुरू केले, तर त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना एससी-एसटी कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती आणि संरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्म मानणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो. धर्मांतर करून दुसऱ्या धर्मात गेल्यास हा दर्जा कायम राहू शकत नाही.
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षण या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. जर एखादी व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मात परत आली, तर संबंधित नियमांनुसार तिला पुन्हा एससी दर्जा मिळण्याची शक्यता असू शकते, मात्र धर्मांतर आणि एससी दर्जा एकाच वेळी लागू राहू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय होते प्रकरण?
या प्रकरणात एका व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारून पादरी म्हणून काम सुरू केले होते. त्या व्यक्तीने काही लोकांविरुद्ध एससी-एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, संबंधितांनी त्या व्यक्तीने धर्मांतर केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयात आव्हान दिले. यापूर्वी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानेही ख्रिस्ती धर्मात जाती व्यवस्थेला स्थान नसल्याचे नमूद करत तक्रार फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून, देशातील लाखो नागरिकांवर आणि धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांवर त्याचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे.
Discussion about this post