नवी दिल्ली । ओबीसी आरक्षणाच्या लाभासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. क्रिमी लेयर निश्चित करताना आई-वडिलांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यांचा एकत्रितपणे आधार घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरचा लाभ नाकारण्यात आलेल्या नागरी सेवा उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत केंद्र सरकारला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. क्रिमी लेयर ठरवताना केवळ उत्पन्नाची आकडेवारी पाहून निर्णय घेता येणार नाही, तर संबंधित उमेदवारांच्या आई-वडिलांचे पद आणि सेवा श्रेणीही महत्त्वाची ठरेल, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने या प्रकरणात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून न्यायालयाने यापूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला.
नेमके प्रकरण काय होते?
नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या काही ओबीसी उमेदवारांना त्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाचा आधार घेत नॉन-क्रिमी लेयरचा लाभ नाकारण्यात आला होता. संबंधित उमेदवारांच्या आई-वडिलांपैकी काही जण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), बँका तसेच खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत होते. त्यांच्या वेतनाचा विचार करून कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) या उमेदवारांना क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट केले होते. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत अपेक्षित सेवा पदांचा लाभ मिळू शकला नाही.
या निर्णयाला उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासह मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयांनीही उमेदवारांना दिलासा दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या निकालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने उमेदवारांच्या बाजूने महत्त्वाचा निकाल लागला आहे.
११ मार्च २०२६ रोजी युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेयरसंदर्भात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. ओबीसी क्रिमी लेयर निश्चित करण्यासाठी केवळ उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. १९९३ च्या सरकारी कार्यालयीन ज्ञापनासह २००४ मधील स्पष्टीकरणाचा अर्थ स्पष्ट करताना पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न यांची सरसकट एकत्रित गणना करून क्रिमी लेयर ठरवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
ओबीसी उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा दिलासा
सरकारी सेवा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी समान परिस्थितीत वेगवेगळे निकष लावून भेदभाव करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली. पालकांचे पद आणि सेवेशी संबंधित श्रेणी विचारात घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. या निकालामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयरच्या लाभासाठी संघर्ष करणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. संबंधित उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या प्रक्रियेलाही यामुळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या निकषांबाबत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
Discussion about this post