पालकांच्या परवानगीशिवाय अल्पवयीन मुलं सोशल मीडिया अकाउंट वापरू शकणार नाहीत! सरकारचा नवा नियम

नवी दिल्ली । मुलांची सोशल मीडिया खाती तयार करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक असेल. केंद्र सरकार याबाबत नवा नियम आणणार आहे. डेटा संरक्षणाच्या नवीन मसुद्यात हा नियम आहे. मुलांचा डेटा वापरण्यापूर्वी कंपन्यांना पालकांची संमती घ्यावी लागेल आणि डेटा वापरण्यापूर्वी ही मंजुरी घ्यावी लागेल, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. म्हणजेच पालकांची मान्यता मिळेपर्यंत कंपन्यांना मुलांचा डेटा वापरता किंवा साठवता येणार नाही.

सरकारने बहुप्रतिक्षित डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख नाही. सुमारे 14 महिन्यांपूर्वी संसदेने डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक 2023 ला मंजुरी दिली होती, त्यानंतर मसुदा नियम जारी करण्यात आला आहे. मसुदा नियम सार्वजनिक सल्लामसलत साठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 18 फेब्रुवारीनंतर मसुदा नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी विचार केला जाईल.

मसुदा अधिसूचनेत म्हटले आहे, ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 (22 चा 2023) च्या कलम 40 च्या उप-कलम (1) आणि (2) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना, केंद्र सरकार येत्या तारखेला कायद्याची अंमलबजावणी किंवा त्यानंतर प्रस्तावित नियमांचा मसुदा प्रकाशित केला जाईल. मसुदा नियमांमध्ये डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा, 2023 अंतर्गत व्यक्तींची संमती घेणे, डेटा प्रोसेसिंग बॉडीज आणि अधिकारी यांच्या कार्याशी संबंधित तरतुदी निश्चित केल्या आहेत.

मसुदा mygov.in वेबसाइटवर उपलब्ध आहे
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘उक्त मसुदा नियमांचा 18 फेब्रुवारी 2025 नंतर विचार केला जाईल.’ मसुदा नियमांमध्ये DPDP कायदा, 2023 अंतर्गत मंजूर केलेल्या दंडांचा उल्लेख नाही. नियम व्यक्तींकडून स्पष्ट संमती मिळविण्यासाठी प्रणालीचे वर्णन करतात. मुलांशी संबंधित डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा मसुदा MyGov वेबसाइटवर सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी उपलब्ध आहे.