नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील.
नेमके प्रकरण काय
पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
न्यायालयाने म्हटले की अनुसूचित जाती हा एकसंघ गट नाही. 15% आरक्षणामध्ये अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उपवर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारला, ज्याने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाविरुद्ध निर्णय दिला होता. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व राज्ये प्रायोगिक डेटा गोळा करून करू शकतात. हे सरकारच्या इच्छेवर आधारित असू शकत नाही.
घटनेत काय आहे तरतूद ?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना विशेष दर्जा देताना राज्यघटनेने कोणत्या जाती त्या अंतर्गत येतील याचे वर्णन केलेले नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना एससी आणि एसटी म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असू शकत नाही.
