जळगाव | सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १८४५ घरकुलांना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. रमाई घरकुल आवास योजना ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि महत्त्वाकांक्षी राज्य पुरस्कृत योजना असून ज्यांना निवासाची व्यवस्था नाही अशा सर्व आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या व सर्वसामान्यांना नागरिकांना स्वतःच्या जागेवरती राज्य सरकार पक्क्या स्वरूपाची घरबांधणीची व्यवस्था करून देत असल्याने ही योजना वरदान ठरत असल्याचे माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
तालुका निहाय मंजूर घरकुले
जळगाव – १२७, धरणगाव – ११७, अमळनेर – ३२ , चाळीसगाव – २२६, पाचोरा – २५, भडगाव -३८, एरंडोल – ८१ , पारोळा – ४३१, भुसावळ – ४९, जामनेर – १४१, चोपडा – ८०, मुक्ताईनगर – २५२, बोदवड – ११४, रावेर – ९२, यावल – ४० या रमाई आवास योजनेत २०२३-२४ साठी जिल्ह्यासाठी ३५६६ लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १८४५ लाभार्थ्यांना मंजूरी मिळाली आहे. यामध्ये मातंग समाजातील १४२ व मातंग समाज वगळून इतर अनुसूचित जाती १७०३ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भविष्यात या उद्दिष्टात आणखी वाढ करण्यात येईल व या योजनेस कुठेही निधीची कमतरता भासणार नाही. यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे यांनी रमाई आवास योजनेचा जिल्ह्यातील प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतात.
मंजूर घरकुल प्रस्तावातील लाभार्थ्याची पात्रता संबंधित गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांनी शासन निर्णयानुसार तपासली असून सदर लाभार्थी शासन निर्णयानुसार पात्र असल्याबाबत गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तसेच प्रस्तावित लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर करण्याची शिफारस समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी केलली आहे. त्यास अनुसरून अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय रमाई आवास योजना (ग्रामीण) समिती तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असल्याने घरकुल अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल घटकातील १८४५ कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Discussion about this post