राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नवे नियम

मुंबई | तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणानंतर, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीसाठी महत्त्वपूर्ण नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. रुग्णांना, विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत, वेळेवर आणि पैशांअभावी कोणताही अडथळा न येता उपचार मिळावेत, यावर या नव्या निर्देशांमध्ये प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी आवश्यक अनामत रक्कम ( डिपॉझिट) भरू न शकल्याने गर्भवती असलेल्या तनिषा भिसे यांना वेळेवर उपचार मिळू शकले नाहीत आणि त्यातच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हे कडक पाऊल उचलले आहे.

या नव्या नियमांनुसार, आता कोणत्याही धर्मादाय रुग्णालयाला केवळ अनामत रक्कम नाही म्हणून रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करून घेण्यास किंवा उपचार करण्यास नकार देता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती असलेल्या रुग्णावर, विशेषतः तातडीच्या उपचारांची गरज असलेल्या गर्भवती महिलांवर, प्राधान्याने उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णालयातील निर्धन रुग्ण निधी (IPF) खात्यात रक्कम शिल्लक नाही, हे कारण सांगून देखील कोणत्याही गरजू रुग्णाला उपचारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यांसारख्या सर्व प्रमुख शासकीय आरोग्य योजना लागू करणे सक्तीचे असेल. तसेच, रुग्णालयांनी त्यांच्या IPF खात्यासंबंधीची अद्ययावत माहिती नियमितपणे धर्मादाय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल.