जळगाव । जिल्ह्यास एकूण 90 हजार नवीन घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, आतापर्यंत 84,600 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दिलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी शबरी, रमाई, पंतप्रधान आणि मोदी आवास या चारही घरकुल योजनांच्या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री रक्षा खडसे यांनी दिले. तसेच, या योजनांमधील पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी दिले.
जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, वन विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची विकास कामांबाबत नियोजन विभागाच्या सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
15 जूनपूर्वी पात्र लाभार्थ्यांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट
शासनाने मागील आणि विद्यमान घरकुल योजनांसह एकूण 1,60,000 ग्रामीण घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. 15 जूनपूर्वी ही घरे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार, घरकुल योजना प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे निर्देश केंद्रीय मंत्री श्रीमती खडसे यांनी दिले.
जिल्ह्यात 21 हजार लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध
घरकुल योजनांसाठी पात्र असलेल्या, पण स्वतःच्या मालकीची जागा नसलेल्या 21,000 लाभार्थ्यांना जिल्हा प्रशासनाने शासकीय नियमानुसार जागा उपलब्ध करून दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
वस्रोद्योग मंत्र्यांकडून ‘पेसा’ गाव सर्वेक्षणाचे कौतुक
कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या समाजकार्य विभागाच्या सहकार्याने जिल्हा प्रशासनाने ‘पेसा’ अंतर्गत आदिवासी गावांतील सोयी-सुविधांचे सर्वेक्षण केले. यात पक्की व कच्ची घरे, पाणीपुरवठा (कूपनलिका व सार्वजनिक विहिरी), साक्षरता, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आदी घटकांचा समावेश होता. या सर्वेक्षणामुळे गावागावातील सोयी-सुविधांची स्पष्टता मिळाली. वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले.
यावल येथे ग्रामीण रुग्णालय; चोपड्यात आयुष रुग्णालय
यावल येथे ग्रामीण रुग्णालयासाठी आठवडाभरात जागा उपलब्ध करून देण्याचे आणि चोपडा येथे आयुष रुग्णालय उभारण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री श्रीमती खडसे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
आदिवासी विभागाच्या 3,000 हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय मिरची लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अजूनही नैसर्गिक असल्याने त्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. विशेषतः भाजीपाल्याला चांगला दर मिळू शकतो, यासाठी शासनानेही प्रयत्न करावेत, असे आवाहन श्रीमती खडसे यांनी केले.
Discussion about this post