जळगाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ९४,१२० शेतकरी या योजनेत लाभार्थी ठरण्याची शक्यता असून, यासाठी अंदाजे ५१२ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज जिल्हा उपनिबंधक विभागाने वर्तवला आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजूनही शासनाच्या ‘जीआर’ (शासन निर्णय) अभावी अडकून पडली आहे. पात्रता निकष, अटी-शर्ती आणि अंतिम यादीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे प्रशासनाची तयारी पूर्ण असतानाही प्रक्रिया पुढे सरकत नाही.
३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असला, तरी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता अद्याप बाकी आहे. जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील संभाव्य कर्जमाफीची आकडेवारी गोळा करण्यात आली असून प्रशासनाने आपली पूर्ण तयारी केली आहे. मात्र, कर्जमाफीसाठी नेमके निकष काय असतील? कोण पात्र ठरेल आणि कोणाला या योजनेतून वगळले जाईल? याबाबतचा सविस्तर ‘जीआर’ आल्यानंतरच अंतिम यादीवर शिक्कामोर्तब होईल. सध्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार ५१२ कोटींच्या रकमेची गरज भासणार आहे, पण अटी आणि शर्तींमुळे हा आकडा कमी-जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post