मुंबई । वस्तू विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने सध्या या दिशेने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा सुरू आहे.
सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरू शकतो. कर (Tax) सवलतीमुळे लोकांचा खर्च वाढेल. यामुळे बाजारात चैतन्य निर्माण होऊन मागणी आणि पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत होण्यास मदत होईल. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात वरील निर्णयाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.सध्या अस्तित्वात असलेल्या जुन्या आणि नव्या कर प्रणालीतही बदल होण्याची शक्यता आहे. नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. जेणेकरून अधिकाधिक करदाते नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडतील.
नवीन कर प्रणाली अधिक फायदेशीर?
नवीन कर प्रणालीत कोणतीही वजावट किंवा सूट मिळत नसली तरी, उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यास ती जुन्या कर प्रणालीपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे करदात्यांना कमी कर भरावा लागेल. परंतु, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही कर प्रणालींचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
Discussion about this post