नवी दिल्ली । देशातील कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दीर्घ काळ एकाच पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ तात्पुरते म्हणून सेवेतून काढणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, एखादा कर्मचारी अनेक वर्षे सातत्याने काम करत असेल, तर त्या पदाची गरज कायमस्वरूपी असल्याचे मानले जाईल. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ बदली किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात कामावरून दूर करणे अन्यायकारक ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
हे प्रकरण कानपूर महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांशी संबंधित होते. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तब्बल १२ ते १३ वर्षे सलग सेवा दिली होती. तरीही त्यांना तात्पुरते कर्मचारी म्हणून सेवेतून कमी करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने त्यांच्या सेवाकाळाचा विचार करून पुनर्नियुक्तीचा आदेश कायम ठेवला आहे.
दरम्यान, थकबाकी वेतनाबाबत न्यायालयाने स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्मचारी सेवेतून कमी झाल्यानंतर इतरत्र नोकरी करत होते का, याची पडताळणी करूनच वेतनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशभरातील कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत नवे दिशानिर्देश मिळाले असून भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निर्णय मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post