मुंबई । येत्या वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘मिनी विधानसभा’ मानल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मोठा धुरळा उडणार होता. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आधीच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या. त्यानंतर आता गावागाड्याचा कारभार हाकणाऱ्या ग्रामपंचायती प्रशासकाच्या हाती जाणार आहेत. अशातच आता ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय. ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपणार आहे, त्यांच्या निवडणुकादेखील किमान सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. राज्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी १४,२३७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संपणार आहे.
जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे, तेथे प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश ग्रामीण विकास विभागाने दिलेत.ही नियुक्ती १४ ऑगस्ट २०२० च्या शासन आदेशानुसार केली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी हे आदेश जारी केलत. हे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना पाठविण्यात आलेत.
दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा पंचायती आणि १२५ पंचायत समितींच्या निवडणुकांच्या तारखा बदलल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या दुखवट्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला ५ फेब्रुवारी रोजी होणारे मतदान आता ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तर मतमोजणी ९ तारखेला होणार आहे. आयोगाने १३ जानेवारी रोजी या निवडणुकांसाठी सविस्तर निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्या वेळापत्रकानुसार, नामांकन दाखल करणे, अर्ज मागे घेणे आणि निवडणूक चिन्ह वाटप करणे यासारखे टप्पे पूर्ण झाले आहेत.
दरम्यान, २३ जानेवारी रोजी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची आदेश पत्रक देण्यात आले आहे. याच मंजुरीच्या अधीन राहून राज्यामध्ये जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ मध्ये या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या याचप्रमाणे निवडणूका होऊन नवनिर्मित ग्रामपंचायतीवर नियमानुसार ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. आणि याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेऊन राज्यामध्ये जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ पर्यंत ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपेल किंवा नव्याने निवडणूक होईल. त्यावर जोपर्यंत सदस्य निवडून येत नाहीत, ग्रामपंचायत अस्तित्वात येत नाहीत, तोपर्यंत प्रशासक नेमण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलीय.
Discussion about this post