सरकरची पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! या महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन वाढणार

नवी दिल्ली : पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. तुम्हालाही जास्त पेन्शन मिळवायचे असेल तर केंद्र सरकारकडून तुम्हाला विशेष सुविधा दिली जात आहे, त्यानंतर तुम्हाला दरमहा मिळणारे पैसे वाढतील. उच्च पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना २६ जूनपर्यंत अर्ज करण्याची संधी आहे, म्हणजेच तुम्हालाही तुमच्या खात्यात अधिक पैसे हवे असतील तर तुमच्याकडे आणखी काही दिवस शिल्लक आहेत. यामध्ये आतापर्यंत १२ लाखांहून अधिक जणांनी अर्ज केले आहेत.

ईपीएफओने माहिती दिली
माहिती देताना, ईपीएफओने सांगितले आहे की, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये. या कारणास्तव उच्च निवृत्ती वेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च निवृत्ती वेतनाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यासाठी चार महिन्यांत नवीन पर्याय निवडण्यास सांगितले होते.

एकरकमी पैसे कमी होऊ शकतात
जर तुम्ही जास्त पेन्शनचा पर्याय निवडला तर असे केल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम कमी होऊ शकते, परंतु तुमचे मासिक पेन्शन वाढेल. या योजनेचे फायदे आणि तोटे दोन्ही असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तुमच्या नोकरीत काही वर्षे उरली असतील, तर कर्मचार्‍यांचे लक्ष एकरकमी पैशावर असले पाहिजे.

उच्च निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज कसा करावा-
>> जास्त पेन्शनसाठी सर्वप्रथम ई-सेवा पोर्टलवर जावे लागेल.
>> त्यानंतर Pension on Higher Salary वर क्लिक करा.
>> आता तुम्ही नवीन पेजवर पोहोचाल जिथे तुम्हाला 2 पर्याय दिसतील.
>> 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त होणाऱ्यांना पहिला पर्याय निवडावा लागेल.
>> याशिवाय तुम्ही अजूनही नोकरी करत असाल तर तुम्हाला दुसरा पर्याय निवडावा लागेल.
>> UAN, नाव, जन्मतारीख, आधार, मोबाईल असे तपशील भरावे लागतील.
>> आता तुमच्या आधार लिंक केलेल्या मोबाईल नंबरवर OTP येईल, तो टाकावा लागेल.

2014 मध्ये पेन्शनमध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती
गेल्या आठवड्यात EPFO ​​ने आपल्या प्रक्रियेचा तपशील जारी केला. असे सांगण्यात आले की भागधारक आणि त्यांचे नियोक्ते संयुक्तपणे कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करू शकतात. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन योजना, 2014 वर शिक्कामोर्तब केले. तत्पूर्वी, 22 ऑगस्ट 2014 च्या EPS सुधारणेने निवृत्ती वेतन मर्यादा रु. 6,500 प्रति महिना वरून रु. 15,000 प्रति महिना केली होती. तसेच, सदस्य आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33 टक्के EPS मध्ये योगदान देण्याची परवानगी होती. ईपीएफओने यासंदर्भात त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना एक परिपत्रक जारी केले आहे.