b। कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. निवडणुकीत काँग्रेस समर्थित पॅनलने बहुमत मिळवल्यानंतर राज्य सरकारने गोकुळमध्ये शासकीय संचालक नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरून काँग्रेसने भाजपवर जोरदार टीका केली असून, आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या वादात उडी घेत भाजपवर सडकून हल्ला चढवला आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे.
राहुल गांधी यांनी काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची पोस्ट री-पोस्ट करत भाजपवर निशाणा साधला. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी भाजपला पराभूत केले, मात्र त्यानंतर भाजपने नियमांमध्ये बदल करून संचालक मंडळाचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. चार संचालकांची जबरदस्तीने नियुक्ती करून संचालकांची संख्या १२ वरून १६ करण्याचा प्रयत्न म्हणजे दूध उत्पादकांच्या मतांवर दरोडा असल्याची टीका त्यांनी केली.
सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकते. दूध उत्पादकांनी दिलेला जनादेश बदलण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेत भेसळ करण्यासारखे आहे. दूध उत्पादकांची मते चोरणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की शेतकरी हे कधीही विसरत नाहीत, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी भाजपला लक्ष्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार : पवन खेरा
या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने न्यायालयीन लढाई लढण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीत निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून एखादे सरकार निवडणुकीनंतर नियम बदलू शकते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नेमकं गोकुळमध्ये काय घडलं?
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक १९ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवला. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षि शाहू विकास आघाडीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे काँग्रेस समर्थित आघाडीने बहुमत मिळवत सत्तेच्या दिशेने वाटचाल केली होती.
मात्र, गोकुळच्या नियमानुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीसाठी सभेला किमान १४ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. अशातच राज्य मंत्रिमंडळाने गोकुळमध्ये पाच संचालक नामनिर्देशित करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
निवडणुकीतील जनादेशाचा आदर केला जावा, अशी काँग्रेसची भूमिका असून सरकारच्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. आता या प्रकरणात न्या
Discussion about this post