नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान एका तरुणीला थप्पड मारल्याचा कथित व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (ईशान्य) संदीप लांबा यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे कोणत्याही अधिकाऱ्याला पक्षपाती ठरवून त्यांच्याकडील प्रशासकीय जबाबदारी काढून घेता येत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती गिरीश काथपालिया यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने, एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात आरोप झाले म्हणून त्याला दोषी ठरविणे योग्य नाही. चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, मात्र निष्पक्ष चौकशीपूर्वीच निष्कर्ष काढणे न्यायसंगत ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने लांबा यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली सुरू असलेल्या पोलिस तपासात निष्पक्षता राहणार नसल्याचा दावा करत हा तपास ईशान्य दिल्लीबाहेरील अन्य पोलीस उपायुक्तांकडे (डीसीपी) वर्ग करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. आरोपांवरूनच एखाद्या अधिकाऱ्याची प्रशासकीय जबाबदारी काढून घेणे म्हणजे त्यांना सुनावणीपूर्वीच दोषी ठरविण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती काथपालिया यांनी संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. एखाद्या अधिकाऱ्याने चुकीचे वर्तन केले असेल, तर त्याचे परिणाम त्याला भोगावे लागतील. मात्र, त्या कारणावरून त्यांच्याकडील सर्व प्रशासकीय अधिकार काढून घेणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, एखाद्या घटनेच्या आधारे संपूर्ण दिल्ली पोलिस यंत्रणेलाच संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे योग्य ठरेल का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित प्रकरणातील चौकशी पूर्ण झाली असून याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. पुढील निर्णयासाठी चौकशी अहवाल सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका निष्फळ (Infructuous) ठरवत फेटाळून लावली. आदेशानंतर याचिकाकर्त्याने पुढील घडामोडींचा विचार करण्याची विनंती केली होती; मात्र न्यायालयाने तीही नामंजूर केली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, एखाद्या व्हिडिओमध्ये कथित घटना दिसत असल्यामुळे संबंधित अधिकारी प्रत्येक प्रकरणात पक्षपाती असतील, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यांनाही निष्पक्ष सुनावणीचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
Discussion about this post