नवी दिल्ली । राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच दरघसरणीमुळे अडचणीत असताना केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाने त्यांच्या संकटात भर पडली आहे. परकी व्यापार महासंचालनालय (DGFT) यांनी सोमवारी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कांदा निर्यातीवरील सवलतीत ५० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निर्यात घटण्याची आणि देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी कांद्याचा दर आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
गेल्या महिनाभरात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आधीच संतप्त आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे आणि डॉ शोभा बच्छाव गेल्या आठवड्यात कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांसाठी सरकारकडे मागणी करत होते. कांद्याचे दर कोसळले यासाठी पाठपुरावा करत होते. मात्र या खासदारांना सोमवारी केंद्राने एक निर्णय घेत दणका दिला आहे.
Discussion about this post