नवी दिल्ली । नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयाकडे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर विजय म्हणून पाहिला जात आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, गुन्ह्यात योग्य एफआयआर नोंदवल्याशिवाय मनी लाँड्रिंग चौकशी आणि संबंधित खटला वैध मानला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पीएमएलए (मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) च्या तरतुदींनुसार, ईडीने चौकशी सुरू करण्यापूर्वी एफआयआर दाखल करणे अनिवार्य आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, मनी लाँड्रिंग चौकशीचा आधार असणारा एफआयआर अद्याप दाखल केलेला नाही. न्यायालयाच्या मते, सीबीआयने आतापर्यंत या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापासून परावृत्त केले आहे, तर ईडीने एफआयआरशिवाय ईसीआयआर दाखल केला आहे आणि तपास सुरू ठेवला आहे. न्यायालयाने हे कायद्याशी विसंगत मानले.
न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की एफआयआर नसताना, केवळ मनी लाँड्रिंग चौकशीच नाही तर संबंधित खटल्याची तक्रार देखील कायम ठेवता येत नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, एखाद्या खाजगी व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची दखल घेणे कायदेशीररित्या अनुज्ञेय आहे.
Discussion about this post