बापरे! वाळू माफियांची मुजोरी, तहसीलदारांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून चिरडण्याचा प्रयत्न

जालना । राज्यातील अनेक ठिकाणी वाळू माफियांनी धुमाकूळ घातला असून अनेक ठिकाणी कारवाईसाठी जाणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले जात असल्याच्या घटना समोर आले आहे. अशीच एक घटना जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातून समोर आलीय. ज्यात तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्यावर अवैध वाळू उत्खननाच्या कारवाई दरम्यान ट्रॅक्टरने हल्ला करण्यात आला. सुदैवाने तहसीलदार बचावले, पण ही घटना प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय आहे. दरम्यान तहसीलदारांनी देखील ४० किलोमीटरचा पाठलाग करत वाळूने भरलेले ट्रॅक्टर जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. याप्रकरणी काही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

नेमकं काय घडलं?
मंगळवारी (११ सप्टेंबर) भर दुपारी अंबड तालुक्यातील घोटण परिसरात दुधना नदीपात्रात बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरु असल्याची माहिती महसूल विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी आपल्या पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. महसूल पथक येत असल्याची कुणकुण वाळू माफियांना लागताच त्यांनी ट्रॅक्टरसह पळ काढण्यास सुरुवात केली.

यानंतर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी या वाळू माफियांचा तात्काळ पाठलाग सुरु केला. विजय चव्हाण यांनी साधारण पारनेर तांडा ते कर्जत असा ४० किलोमीटरपर्यंत पाठलाग केला. हा पाठलाग सुरू असतानाच एका वाळूने भरलेल्या ट्रॅक्टरच्या चालकाने वेग वाढवला. त्याने थेट तहसीलदार चव्हाण यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न केला. हा हल्ला जीवघेणा होता. मात्र ते त्यातून थोडक्यात बचावले.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कोणतेही भान नाही
सुदैवाने या दुर्घटनेत विजय चव्हाण यांना कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही. वाळू माफियांचा हा थरार पाहून स्थानिक गावकरी त्यांच्या मदतीला धावून आले. त्यांनी तहसीलदारांना मदत केली. गावकऱ्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे महसूल पथकाला अखेर काही संशयितांना पकडण्यात यश आले. या घटनेनंतर वाळू माफियांची मुजोरी किती वाढली आहे, त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कोणतेही भान राहिलेले नाही, हे स्पष्ट होत आहे.

या घटनेनंतर आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या या माफियांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणी महसूल पथकाने ट्रॅक्टरसह अवैध वाळूचा साठा जप्त केला आहे. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांविरोधात अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने अवैध वाळू उत्खननाविरोधात अधिक कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.