मालेगावच्या चिमुरडीला अखेर न्याय! चार वर्षीय बालिकेवरील अत्याचार-हत्या प्रकरणात आरोपीला फाशी

मालेगाव । संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावच्या डोंगराळे येथील चार वर्षीय चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाचा शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल लागला. मालेगाव येथील अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी विजय खैरनार याला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणाला ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ मानून न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे. या निकालामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मालेगावच्या डोंगराळे परिसरात १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही संतापजनक घटना घडली होती. आरोपीने चॉकलेटचे आमिष दाखवून चार वर्षीय चिमुरडीला लक्ष्य केले. तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप होता. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली होती. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिक आणि पीडित कुटुंबीयांकडून करण्यात येत होती.

बालसाक्षीदाराची साक्ष ठरली महत्त्वाची

या खटल्यात बालसाक्षीदाराची साक्ष महत्त्वाची ठरल्याचे सांगण्यात आले. तसेच परिस्थितीजन्य पुरावे आणि इतर साक्षींच्या आधारे सरकारी पक्षाने न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणात शासन नियुक्त विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली. आरोपीच्या कृत्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

पीडित कुटुंबीयांना दहा लाखांची मदत

या प्रकरणात पीडित कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आल्याची माहिती आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर मालेगाव परिसरातून समाधान व्यक्त केले जात आहे. चिमुरडीवरील अमानुष अत्याचार आणि तिच्या हत्येमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप होता. त्यामुळे या खटल्याच्या निकालाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले होते.या प्रकरणात पीडितेच्या वकील स्नेहा ठाकरे यांनी यापूर्वी प्रतिक्रिया देताना बालसाक्षीदाराची साक्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले होते. आरोपीने अमानुष कृत्य करून चिमुरडीची हत्या केल्याचा आरोप असून, त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.अखेर न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्याने या प्रकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. या निकालामुळे बालकांवरील अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत न्यायव्यवस्थेने कठोर भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.