नवी दिल्ली : देशातील कांद्याच्या किंमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. मात्र आता केंद्राने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या समितीने कांद्याच्या निर्यातीला हिरवा झेंडा दाखवला.. त्याचा देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक झाली. त्यात कांद्यावरील बंदी हटविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. गुजरात आणि महाराष्ट्रात सध्या कांदाचा मबुलक साठा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातीची परवानगीला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना देशातील कांद्याचे उत्पादन आणि साठ्याविषयी माहिती दिली. दोघांमधील चर्चेनंतर बंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कांद्यासह इतर भाजीपाल्याचे चांगले उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे किंमती घसरल्या आहेत. गुजरातसह महाराष्ट्रात कांद्याचा मुबलक साठा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवली आहे. केंद्र सरकारने 3 लाख मॅट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे. तर बांगलादेशातून 50,000 टन कांद्याच्या निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
40 टक्के निर्यात शुल्क
जगात भारत हा काद्यांच्या मोठा निर्यातकांपैकी एक आहे. देशातंर्गत स्वस्तात कांदा मिळावा यासाठी कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. बफर स्टॉकमधून 25 रुपये प्रति किलो दराने कांदा विक्रीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. निर्यात बंदी घातल्याने महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यातील कांद्याच्या किंमती आटोक्यात आल्या. दरम्यान होलसेल बाजारात कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याच्या किंमती स्वस्त झाल्या. त्यामुळे आता कांद्याची निर्यात बंदी उठविण्यात आली.
Discussion about this post