नीट आणि सीएसआरच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) पुन्हा एकदा सरकारी शाळांच्या पाहणी मोहिमेकडे मोर्चा वळवला आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकारी शाळांचे ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील सरकारी शाळांची पाहणी करण्याचा निर्णय सीजेपीने घेतला आहे.
काही दिवसांपूर्वी सीजेपीकडून हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर नाशिकमधील शाळांचीही पाहणी करण्यात आली. आता पश्चिम महाराष्ट्रातील शाळांकडे सीजेपीने लक्ष वळवले असून, शाळांमधील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, शिक्षणाची स्थिती आणि प्रशासनाकडून होणाऱ्या उपाययोजनांची पाहणी केली जाणार आहे.
यापूर्वी सीजेपीने दिल्लीतील सुमारे २० सरकारी आणि महापालिका शाळांची पाहणी केली होती. या पाहणीचा सामाजिक लेखाजोखा प्रसिद्ध करण्याची तयारीही सीजेपीकडून सुरू आहे. त्यामुळे या अहवालातून सरकारी शाळांची नेमकी परिस्थिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपासून सीजेपीने देशभरात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठीही अभिजीत दिपके यांनी भूमिका घेतली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याकडून बॉन्डवर सह्या करून घेतल्याने आंदोलनाला अपेक्षित वेग मिळाला नसल्याचे सांगितले जात आहे. जंतर-मंतरवर परवानगी नसताना प्रवेश केल्याप्रकरणी आशुतोष रांका यांच्यासह सीजेपीच्या काही नेत्यांना तुरुंगातही जावे लागले होते.
दिवाळीनंतर पुन्हा सक्रियपणे काम करण्याची घोषणा सीजेपीने केली होती. त्यानंतर आता शाळांच्या पाहणी मोहिमेला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे. राजस्थानमधील काही शाळांच्या पाहणीदरम्यान सीजेपीच्या नेत्यांना विरोध आणि रोषाचा सामना करावा लागल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आजही पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा सीजेपीकडून करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायी प्रवास करावा लागतो, तर काही शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे मुद्दे समोर आले आहेत. त्यामुळे सीजेपीच्या या नव्या मोहिमेमुळे राज्यातील सरकारी शाळांची वास्तविक स्थिती आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आता सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शाळांची पाहणी करून सीजेपीकडून कोणते मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि त्यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.














Discussion about this post