जळगाव । जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या ४०२ अर्जांपैकी तब्बल ९३ अर्ज अवैध ठरविण्यात आले आहेत. यात जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार, आमदार अनिल पाटील आणि आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील यांना फटका बसला आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या अर्जावरील हरकत फेटाळण्यात आल्याने त्यांचा निवडणुकीतील मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा बँकेची निवडणूक सहकार क्षेत्रासह जिल्ह्याच्या राजकारणासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. या निवडणुकीत संचालकपदासाठी अनेक राजकीय नेते आणि सहकार क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनी आपले नशीब आजमावण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाननी केली. यामध्ये ९३ अर्ज अपात्र ठरल्याने निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच अनेक उमेदवारांना धक्का बसला आहे.
छाननीत जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार आणि आमदार अनिल पाटील यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आले आहेत. हे दोन्ही नेते गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या अर्जांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या या नेत्यांना आता पुढील प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अपीलाचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे.
किशोर पाटील यांच्या पुत्रालाही फटका
पाचोरा तालुक्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास सेवा संस्था मतदारसंघातून आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील निवडणूक लढविण्यास इच्छुक होते. त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांच्या अर्जावर सतीश परशुराम शिंदे यांनी हरकत नोंदविली. पात्रतेच्या मुद्द्यावर दाखल झालेल्या या हरकतीनंतर छाननीत सुमित पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. त्यामुळे पाटील कुटुंबालाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे.
रक्षा खडसेंच्या अर्जावरील हरकत नामंजूर
दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावरही हरकत घेण्यात आली होती. त्या जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदार असल्याचा दावा करत त्यांच्या अर्जाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोज चौधरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर त्यांनी रक्षा खडसे यांच्याविरोधातील हरकत फेटाळली. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज कायम राहिला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पुढील तीन दिवसांत राजकीय हालचालींना वेग
छाननीत अर्ज अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत संबंधित उमेदवारांना नाशिक विभागीय सहनिबंधकांकडे दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे बाद झालेल्या उमेदवारांपैकी कोण अपील दाखल करणार आणि त्यावर काय निर्णय होणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Discussion about this post