मुंबई : एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांवर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसविण्याच्या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने परिवहन विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. या कामात समाधानकारक प्रगती न झाल्याने राज्यातील ६० पैकी २७ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील (RTO) अधिकाऱ्यांना परिवहन आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेली सुमारे २.१ कोटी वाहने आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १ कोटी १२ लाख ४६ हजार वाहनांवर HSRP नंबर प्लेट बसविण्यात आली आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने वाहनांवर अद्याप या नंबर प्लेट बसविण्याचे काम बाकी आहे.
या कामाचा आढावा घेण्यासाठी परिवहन आयुक्तांनी ३१ जुलै, ४ सप्टेंबर आणि ७ ऑक्टोबर रोजी बैठका घेतल्या होत्या. ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीत राज्यातील सुमारे २५ ते ३० RTO कार्यालयांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी वाहनांवर HSRP बसविण्यात आल्याचे समोर आले. यावर परिवहनमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित कार्यालय प्रमुखांना कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
सात दिवसांत खुलासा देण्याचे आदेश
वारंवार सूचना देऊनही HSRP नंबर प्लेट बसविण्याच्या कामाला अपेक्षित गती मिळाली नसल्याने परिवहन विभागाने आता संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. कार्यालय प्रमुख म्हणून कामावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, देखरेख करणे आणि निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीत खुलासा न दिल्यास किंवा सादर केलेला खुलासा असमाधानकारक आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
HSRP नसलेल्या वाहनांवरही कारवाईचा बडगा
एकीकडे नंबर प्लेट बसविण्याच्या कामाचा आढावा घेतला जात असताना दुसरीकडे HSRP नसलेल्या वाहनांविरोधातही तपासणी मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे दोन लाख वाहनांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमांचे पालन न करणाऱ्या ५७ हजार ८९० वाहनांना एकूण १ कोटी १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांवर HSRP नंबर प्लेट बसविण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. परिवहन विभागाच्या या कठोर भूमिकेमुळे प्रलंबित कामाला गती मिळते का आणि संबंधित RTO अधिकाऱ्यांच्या खुलाशानंतर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.















Discussion about this post