जळगाव । जळगाव जिल्ह्यात गाजलेल्या बहुचर्चित बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी शिक्षण विभागाने अखेर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जिल्ह्यातील ५५० हून अधिक बोगस वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचे आदेश मंगळवारी (२७ रोजी) प्राप्त झाले असून, संबंधित संस्थाचालक आणि शिक्षकांपर्यंत हे आदेश पोहोचविण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागातील या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
१६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप
या संपूर्ण घोटाळ्यात शासनाची सुमारे १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप आहे. नाशिक विभागातील संशयित प्रकरणांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) कसून छाननी करण्यात आली. या छाननीदरम्यान जळगाव जिल्ह्यात बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि बनावट कागदपत्रांच्या जोरावर शालार्थ आयडी मिळविल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार उजेडात आले. परिणामी, आता या अवैध मान्यता रद्द करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असून, आगामी काळात कारवाईचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले
शिक्षण विभागाकडून आदेश बजावण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे आता संबंधित संस्थाचालक आणि बोगस मार्गाने नोकरी मिळवलेल्या शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. या घोटाळ्यामागील बड्या माशांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या घोटाळ्यात अनियमितता झाल्याच्या कालावधीत संबंधित पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होण्याची शक्यता आहे. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच, नियमबाह्य पद्धतीने वेतन घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून रकमेची वसुली करण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे बोगस मान्यतांच्या आधारे नियुक्ती मिळविल्याचा आरोप असलेले शिक्षक, संबंधित संस्थाचालक आणि या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील बोगस मान्यता आणि शालार्थ आयडी प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post