जळगाव । जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजताच जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे बदलू लागली आहेत. बँकेच्या २१ संचालकपदांसाठी २९ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून, दुसऱ्याच दिवशी ३० नोव्हेंबरला मतमोजणी केली जाणार आहे. मात्र, या निवडणुकीचे सर्वाधिक लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे सलग दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या कार्यकाळासंबंधीच्या अपात्रतेचा मुद्दा. अनेक वर्षे बँकेच्या राजकारणात प्रभाव राखणाऱ्या दिग्गजांना स्वतः निवडणूक लढविण्यात अडचणी येत असल्याने आता त्यांच्या वारसांना संधी मिळवून देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी अधिकृत कार्यक्रम जाहीर झाला असून, २६ ऑक्टोबरपासून उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. ३० ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत अर्ज दाखल करता येतील. २ नोव्हेंबर रोजी अर्जांची छाननी होणार असून, ३ नोव्हेंबर रोजी नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. उमेदवारी मागे घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर १८ नोव्हेंबर रोजी अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर होऊन निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात होईल. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत कोणत्या गटाकडून कोणाला संधी मिळते आणि कोणत्या संस्था कोणाच्या बाजूने उभ्या राहतात, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दिग्गजांच्या उमेदवारीवर मर्यादा; राजकीय गणिते बदलणार?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या व्यक्तींच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे बँकेच्या राजकारणात दीर्घकाळ सक्रिय असलेल्या काही प्रमुख नेत्यांच्या उमेदवारीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडीमुळे केवळ उमेदवारांची नावे बदलणार नाहीत, तर पॅनलची रचना आणि सत्तेसाठीची रणनीतीही बदलू शकते. स्वतः निवडणूक लढविण्याची संधी नसलेल्या नेत्यांना आपल्या समर्थकांना किंवा कुटुंबातील वारसांना पुढे करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा लागू शकतो. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत अनुभवी नेत्यांच्या प्रभावाची कसोटी लागणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध गटांचे पाठबळ आणि राजकीय नेत्यांचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, बँकेच्या राजकारणात दीर्घकाळ प्रभाव असलेल्या नेत्यांकडून आपल्या विश्वासातील व्यक्तींना उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे.वारसांना उमेदवारी दिल्यास त्यांना सहकार क्षेत्रातील अनुभव, संस्थांचे पाठबळ आणि स्थानिक पातळीवरील स्वीकारार्हता या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. त्यामुळे केवळ राजकीय वारसा असून चालणार नाही, तर संबंधित उमेदवाराला निवडणुकीत कितपत पाठिंबा मिळतो, हेही निर्णायक ठरू शकते.
सर्वपक्षीय पॅनल की स्वतंत्र राजकीय समीकरणे?
मागील निवडणुकीत सर्वपक्षीय पॅनलची रचना करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील बदललेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता यंदा पुन्हा सर्वपक्षीय एकजूट होणार की वेगवेगळे राजकीय गट स्वतंत्रपणे ताकद आजमावणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
२१ जागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत जागावाटप, उमेदवारांची निवड आणि सहकारी संस्थांचा पाठिंबा मिळविणे या बाबींना विशेष महत्त्व राहणार आहे. अर्ज माघारीच्या मुदतीपर्यंत अनेक घडामोडी घडू शकतात. त्यामुळे सुरुवातीला इच्छुकांची मोठी संख्या दिसली, तरी अंतिम लढतीत किती उमेदवार राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची आर्थिक संस्था असल्याने तिच्या संचालक मंडळावरील नियंत्रणाला राजकीय महत्त्व आहे. आता २९ नोव्हेंबरच्या मतदानातून कोणत्या गटाला वर्चस्व मिळते आणि बँकेच्या सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती जातात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.















Discussion about this post