नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी सीजेपीच्या (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलनादरम्यान लादण्यात आलेल्या निर्बंधांप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निर्बंध कायम ठेवल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शपथपत्र सादर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केले नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या प्रकरणातील केंद्राच्या माफीनंतर अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील सीजेपीच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
शैलेश मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात केंद्र सरकारने बिनशर्त माफी मागत, न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असे स्पष्ट केले. सार्वजनिक व्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे आवश्यक होते. त्यामुळे संभाव्य अव्यवस्था टाळता आली, असा युक्तिवादही केंद्र सरकारने केला आहे.
सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जीटीबी नगर आणि विद्यापीठ मेट्रो स्थानकांची प्रवेशद्वारे बंद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानंतरही निर्बंध कायम ठेवल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, रायसीना हिल परिसरातील सुमारे चार किलोमीटरच्या क्षेत्रात ९ ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजल्यापासून १० ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले होते. या कारवाईमुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
दिल्ली पोलिसांनीही मागितली माफी
या प्रकरणात दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. पोलिसांनीही न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले नसल्याचे सांगत, सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी संबंधित पावले उचलणे आवश्यक होते, अशी भूमिका मांडली. त्याचवेळी पोलिसांकडूनही बिनशर्त माफी मागण्यात आली आहे.
दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक परिस्थितीत इंटरनेट सेवा बंद करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यासाठी न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात योग्य तो बदल करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (DMRC) अध्यक्षांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. आता केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी माफी मागितल्याने या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post