मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले असताना आता कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. CJPने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांना 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. हा कालावधी संपत असताना आता ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
CJPचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके तसेच सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी SIR प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी ‘Election Commission Thik Karo’ ही देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली असून, ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास 2 ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. आंदोलनाची सुरुवात मुंबईतून करून ते देशातील इतर शहरांमध्ये नेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
CJPच्या प्रमुख मागण्या काय?
CJPने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासोबतच SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये SIRमधील पुढील वगळणीची प्रक्रिया थांबवणे, मतदार यादीची पूर्वस्थिती पुनर्स्थापित करून पडताळणी करणे आणि SIRदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी यांचा समावेश आहे. तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील 2023 च्या कायद्यात बदल करण्याची मागणीही CJPने केली आहे.
‘30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नावांवर प्रश्न’
CJPकडून SIR प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर वगळण्यात आलेले प्रत्येक नाव कायदेशीर आणि पारदर्शक प्रक्रियेतूनच वगळण्यात आले आहे, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी CJPने केली आहे.
दरम्यान, या दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे महत्त्वाची ठरणार आहे. आयोगाच्या अधिकृत मतदार सेवा पोर्टलवर SIR-2026 संदर्भातील सुविधा उपलब्ध असून मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि मतदार यादीशी संबंधित सेवा वापरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
2 ऑक्टोबरला आंदोलनाचा इशारा
CJPने 2 ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंतीपासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. त्यामुळे SIRच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोग आणि CJP यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, SIR प्रक्रियेवरून आधीच विविध राजकीय पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असताना CJPच्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Discussion about this post