नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून निर्माण झालेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या याचिकेत निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आलेले निर्णय अवैध ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अॅडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी अॅडव्होकेट चांद कुरेशी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत SIR संदर्भातील निर्णय, मार्गदर्शक सूचना आणि सॉफ्टवेअरमधील कथित बदलांबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. तसेच पूर्वीचा फॉर्म-६ पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फॉर्म-६ हा नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वापरला जातो.
१३ कोटी मतदारांच्या नावांबाबत SIT चौकशीची मागणी
SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे १३ कोटी नावांबाबत विशेष तपास पथक अर्थात SIT स्थापन करून चौकशी करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांचीही तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. हे आरोप याचिकाकर्त्याने केले असून, त्यावर न्यायालयीन निर्णय होणे बाकी आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचा दावा
या याचिकेची पार्श्वभूमी द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्ताशी संबंधित आहे. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIRशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. फॉर्म-६ मधील बदल, मतदार यादीतील नावांशी संबंधित प्रक्रिया आणि निवडणूक डेटाच्या व्यवस्थापनासह विविध मुद्द्यांवर मतभेद असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे
दरम्यान, या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी सर्व निर्णयांना तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची मंजुरी असल्याचे सांगत कथित अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात याचिकेतील आरोप आणि आयोगाकडून मांडण्यात आलेली भूमिका, दोन्ही बाजू महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय भूमिका घेते आणि SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांबाबत पुढील कायदेशीर दिशा काय ठरते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post