नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात वाढत्या महागाईने त्रस्त असलेल्या ग्राहकांना खाद्यतेलाच्या दरात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, त्याचा थेट लाभ ग्राहकांना देण्यासाठी कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) कपात करावी, असे निर्देश केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाने दिले आहेत.
सरकारच्या निर्णयानुसार, क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलवरील बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांवरून शून्यावर आणण्यात आली आहे. तसेच रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्के करण्यात आले आहे. क्रूड सोयाबीन आणि क्रूड पाम ऑइलवरील आयात शुल्कही १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
याशिवाय रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइल आणि रिफाइंड पाम ऑइलवरील शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. आयात खर्च कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
ग्राहकांना थेट फायदा देण्यावर भर
आयात शुल्क कपातीचा फायदा केवळ खाद्यतेल कंपन्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी खाद्य मंत्रालयाने उद्योगातील संबंधित संस्थांना अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. शुल्क कपातीमुळे झालेला फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा आणि त्यानुसार खाद्यतेलाच्या MRPमध्ये कपात करावी, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती हा घरगुती बजेटमधील महत्त्वाचा खर्च असतो. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयानंतर बाजारात खाद्यतेलाचे दर किती कमी होतात, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्ष दरातील घट मात्र कंपन्या शुल्क कपातीचा किती फायदा ग्राहकांना देतात, यावर अवलंबून राहणार आहे.
आयात खर्चात वाढीचा अंदाज
दरम्यान, Solvent Extractors’ Association of India (SEA) च्या अंदाजानुसार, चालू मार्केटिंग वर्षात भारताचा खाद्यतेल आयात खर्च सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढून १.७५ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. वाढलेले आयात प्रमाण तसेच रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची स्थिती यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकूणच, आयात शुल्कातील कपातीमुळे खाद्यतेलाच्या किमतींवर दबाव निर्माण होऊन आगामी काळात ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post