मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (दि १५ सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, साखर उद्योग, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः थकीत एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. यासोबतच शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा निर्णय विशेष चर्चेचा ठरला आहे.
थकीत एफआरपीसाठी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी तसेच आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
२५ योजना आणि धोरणांचे होणार मूल्यांकन
राज्य सरकारच्या २५ प्रमुख धोरणांसह २५ लोककल्याणकारी योजनांचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण आणि मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. IIM मुंबई आणि CRISP यांच्या शिफारशींच्या आधारे हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि अंमलबजावणी तपासून शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याचा उद्देश आहे. या मूल्यमापन प्रकल्पाला एक वर्षासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
नाशिकमधील साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कातून सूट
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतीचा या कामासाठी वापर केला जाणार आहे.
आर्वी नगरपरिषदेला मोफत सरकारी जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी 6 हजार 240.30 चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर व्यापारी संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हरेगावमधील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पात नवीन पदांना मंजुरी
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
Discussion about this post