मुंबई : महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत परप्रांतीय रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. या कालावधीत मराठी न आल्याच्या कारणावरून संबंधित चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठी बोलता न आल्यास रिक्षा चालकांचा बॅज रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या निर्णयाला परप्रांतीय रिक्षा चालकांच्या संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. काही संघटनांनी संप पुकारल्यानंतर मुंबईत रिक्षा चालक आणि प्रवाशांमध्ये वादाचे प्रकारही समोर आले होते.
यानंतर रिक्षा चालकांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
रिक्षा चालकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यात राहून काम करताना जुजबी मराठी भाषा अवगत असणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले. मराठी शिकण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असून, विविध क्लासेस आणि मराठी साहित्याच्या माध्यमातून भाषा शिकण्याची तयारी असल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रिक्षा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
वर्षभर कारवाई नाही
मुख्यमंत्री म्हणाले की, रिक्षा चालक स्वतःहून पुढे येऊन मराठी शिकण्याची तयारी दाखवत असतील, तर त्यांना त्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांना एक वर्षाची मुदत देण्यात येत आहे. या काळात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून तापलेल्या मराठी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर तात्पुरता तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. आता रिक्षा चालक संघटना आणि चालक या एक वर्षाच्या मुदतीत मराठी भाषा शिकण्याच्या दिशेने काय पावले उचलतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post