मुंबई | मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) तालुक्यातील सारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात घडलेल्या गंभीर घटनेची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यातील जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी कुंपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि नियमित तपासणीची व्यवस्था करण्यात येणार असून पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केली जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य एकनाथ खडसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्राजक्त तनपूरे, नंदकिशोर महाजन यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, संबंधित जलशुद्धीकरण केंद्राच्या परिसरातील तारकुंपण तुटल्यामुळे एक बैल जलसाठ्यात पडल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आणि संपूर्ण जलसाठ्याचे क्लोरीनेशन करून नागरिकांच्या आरोग्याची आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली. या प्रकरणी प्राथमिक जबाबदारी निश्चित करत संबंधित आठ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १५ दिवसांत सविस्तर चौकशी पूर्ण केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी राज्यातील जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या भोवती कायमस्वरूपी तारकुंपण उभारण्यात येणार असून सर्व मॅनहोल सुरक्षितरित्या बंद केले जातील. तसेच केंद्रांची नियमित तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणाही बसविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे त्या योजनांची अवस्था बिकट झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजनांच्या ऑपरेशन अँड मेंटेनन्ससाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय २०२३-२४ या कालावधीसाठी ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स संदर्भातील नवे धोरण तयार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Discussion about this post