जळगाव । पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भात जळगाव जिल्ह्यात गंभीर तांत्रिक विसंगती समोर आली असून, मंजूर १७६ शिक्षक पदांवर प्रत्यक्षात १७७ शिक्षक कार्यरत असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. या प्रकारामुळे भावी पेसा शिक्षक भरतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, बिरसा ब्रिगेड आणि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांच्या पाठपुराव्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने तातडीने दखल घेत योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे.
बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून हा प्रकार समोर आणला. पेसा क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची मंजूर संख्या १७६ असताना प्रत्यक्षात १७७ शिक्षक कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे रिक्त जागाच उपलब्ध नसल्याने शासनाने पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीसाठी निश्चित केलेल्या पन्नास टक्के जागा प्रत्यक्षात कशा भरल्या जाणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी केवळ तीन तालुके आणि ३६ गावे पेसा क्षेत्रात येतात. शासनाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीसाठी पन्नास-पन्नास टक्के आरक्षणाबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, पेसा क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना मिळणाऱ्या विशेष वेतनश्रेणी व प्रोत्साहनपर भत्त्याच्या लाभामुळे मोठ्या प्रमाणावर बिगर आदिवासी शिक्षक या भागात कार्यरत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. सेवानिवृत्ती अथवा बदलीनंतरही संबंधित जागा रिक्त न दाखविल्याने पात्र आदिवासी उमेदवारांना संधी मिळत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
या संदर्भात बिरसा ब्रिगेड आणि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. नायर यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने संयुक्त बैठक बोलावली.
बैठकीस एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार उपस्थित होते. त्यांनी पेसा क्षेत्रातील नियम, आदिवासी उमेदवारांचे हक्क आणि कायदेशीर बाबींची सविस्तर मांडणी केली. त्यानंतर प्रशासनाने विषयाची सखोल तपासणी करून आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर यांनी, “पेसा क्षेत्रातील पात्र आदिवासी शिक्षक उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. नियमांनुसार आवश्यक प्रशासकीय समायोजन करून भरती प्रक्रियेत स्थानिक पात्र उमेदवारांना न्याय मिळेल,” असे स्पष्ट केले.
या बैठकीस बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा, उपाध्यक्ष उखा बारेला, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मुराद तडवी तसेच पदाधिकारी मजीत तडवी उपस्थित होते. प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर आणि शिक्षण विभागाचे आभार मानले.
Discussion about this post