मुंबई । राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. राज्य शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेची सविस्तर नियमावली जाहीर केली. या नव्या नियमांनुसार, २० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. याशिवाय त्यांना महागाई भत्त्याचाही लाभ दिला जाणार आहे.
राज्यात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू करण्यात आली असून १ मे २०२४ पासून ही नवीन पेन्शन योजना अमलात आली आहे. मात्र, सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आता सुधारित पेन्शन योजनेबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
निधी व्यवस्थापनाबाबत नवे नियम
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुसार, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) कडील निधीपैकी ६० टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे. उर्वरित ४० टक्के निधीचा वार्षिक तपशील शासनाला सादर करावा लागणार आहे. यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंबाला कौटुंबिक पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
ग्रॅच्युटीचा लाभ कायम
३१ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटीचा लाभही मिळणार आहे. मात्र, सेवेतून राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ मूळ राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गतच लाभ दिला जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
Discussion about this post