नवी दिल्ली । इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने देशाचा महसूल वाढवण्यासाठी इंधनाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हाय स्पीड डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 24 रुपये पर्यंत वाढवले आहे. तर रस्ते आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रति लिटर 36 पर्यंत वाढवला आहे.
या निर्णयामुळे डिझेलवरील एकूण करात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच डिझेलवरील निर्यात शुल्क 21.5 प्रति लिटरवरून 55.5 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एव्हियशन टबाइन फ्युल वरील शुल्क देखील 29.5 प्रति लिटरवरून 42 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मात्र पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्यच राहिले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. वाढता आर्थिक दबाव आणि जागतिक घडामोडीमुळे महसूल वाढवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटते. तज्ञांच्या मते या वाढीमुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. ज्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. ट्रक चालक, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. मात्र, पेट्रोल पंपांवरील किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल झाल्याचे वृत्त नाही.
Discussion about this post