नवी दिल्ली । इराण आणि अमेरिकेमध्ये दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम (सीजफायर) जाहीर करण्यात आला असला, तरी मध्यपूर्वेतील तणाव अद्याप कायम आहे. ठरल्याप्रमाणे इराणने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलवाहतुकीसाठी खुला करणे अपेक्षित होते. मात्र, लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ल्यानंतर इराणने पुन्हा एकदा ही महत्त्वाची सामुद्रधुनी बंद केल्याची माहिती समोर आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर इराण आता हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांवर टोल आकारण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, इराण शिपिंग कंपन्यांकडून प्रति बॅरल तेलावर १ डॉलर टोल आकारण्याची योजना आखत आहे. तसेच प्रत्येक जहाजाने आपल्याकडे कोणता माल आहे याची माहिती ईमेलद्वारे द्यावी लागेल, त्यानंतर टोलची रक्कम क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भरण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही सांगितले जात आहे.
सध्या हॉर्मुज सामुद्रधुनी हा युद्धविराम करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या मार्गावर कोणत्याही तपासणीशिवाय जहाजांची ये-जा सुरू होती. मात्र, आता इराण या मार्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याच्या भूमिकेत आहे. हॉर्मुज पूर्णपणे खुला करण्याच्या अटीवरच कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतावर मोठा आर्थिक परिणाम?
भारताला दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची गरज असते. त्यापैकी सुमारे ३० टक्के तेल हॉर्मुज मार्गे आयात केले जाते. म्हणजेच दररोज अंदाजे १६.५ लाख बॅरल कच्चे तेल या मार्गाने भारतात येते. जर प्रति बॅरल १ डॉलर टोल आकारला गेला, तर भारताला दररोज सुमारे १६.५ लाख डॉलर, म्हणजेच जवळपास १५ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागू शकतात.
या अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकार किंवा तेल कंपन्यांवर पडण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याच्या स्वरूपात सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील घडामोडींवर भारतासह जगभरातील देशांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post