राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तब्बल २१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शासनाने ‘महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) (सुधारणा) नियम, २०२६’ तयार करत नवीन पात्रता व निकष निश्चित केले असून, त्याअनुसार लवकरच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
२००५ नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती बंद असल्याने अनेक शाळांमध्ये प्रशासकीय कामकाजावर ताण निर्माण झाला होता. विविध कर्मचारी संघटनांनी याविरोधात दीर्घकाळ आंदोलन व पाठपुरावा केला. २०१९ मध्ये सुधारित आकृतीबंध जाहीर झाला असला तरी प्रत्यक्ष भरतीला गती मिळाली नव्हती. आता २०२६ मध्ये शासनाने नवीन नियम लागू करण्याची तयारी केल्याने दीर्घ प्रतीक्षेनंतर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या आकृतीबंधानुसार राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर पदांची निर्मिती होणार आहे. यात कनिष्ठ लिपिकांची १७,६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिकांची ४,९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे, ग्रंथपालांची २,११८ पदे, नववी-दहावी साठी प्रयोगशाळा सहायकांची ४,६८५ पदे आणि उच्च माध्यमिक स्तरासाठी २,०४० प्रयोगशाळा सहायक पदे अशी एकूण जवळपास ३० हजार पदांची भरती अपेक्षित आहे.
नवीन नियमांनुसार कनिष्ठ लिपिक पदासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवीसह मराठी टंकलेखन ३० शब्द प्रतिमिनिट किंवा इंग्रजी टंकलेखन ४० शब्द प्रतिमिनिट गतीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. वरिष्ठ व मुख्य लिपिक पदे ही कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकांमधून ज्येष्ठता व गुणवत्ता यांच्या आधारे पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत.
ग्रंथपाल पदासाठी ग्रंथालय विज्ञान विषयातील पदवी किंवा पदविका आवश्यक असेल, तर प्रयोगशाळा सहायक पदासाठी विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. शिपाई (सेवक) पदासाठी किमान बारावी उत्तीर्णता आवश्यक करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक शाळांमधील रिक्त पदे भरली जाणार असून प्रशासकीय कामकाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार असल्याने बेरोजगार तरुणांमध्येही या निर्णयाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.
Discussion about this post