मुंबई । नाशिक विभागातील शिक्षण क्षेत्रात मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला असून बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची सुमारे १५० कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन तीन शिक्षण उपसंचालकांसह तब्बल ८४१ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे नियमबाह्य शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले. या आयडींच्या आधारे वेतन बिले तयार करून शासनाच्या निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
तपासात असेही समोर आले आहे की तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांच्या कार्यकाळात ८५ संशयास्पद शालार्थ ड्राफ्ट तर भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या काळात तब्बल ७४७ ड्राफ्ट तयार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील काही प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करून शालार्थ आयडी मंजूर करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
शिक्षण आयुक्तांकडे तक्रार आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नियुक्त करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान काही कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून बनावट नोंदी केल्याचेही आढळून आले. शिक्षण उपनिरीक्षक श्रीधर देवरे यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे.
SITने २०१९ ते २०२५ या काळातील शालार्थ आदेशांची सखोल पडताळणी केली असता अनेक आदेश कार्यालयीन जावक नोंदीशी जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. या तपासातूनच बनावट आयडी आणि वेतन बिलांद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. आता या प्रकरणात पुढे आणखी कोणती नावे समोर येतात आणि शासन कोणती कारवाई करते याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post