राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यात आता 22 जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मूळ याचिकेवर सुनावणी झाली.
बांठिया समितीच्या अगोदर जी स्थिती होती त्यानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चिती करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली होती. काही ठिकाणी निवडणुका देखील पार पडल्या. 22 जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती.
त्यामुळे या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.
आता बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे लक्ष लागले आहे. ओबीसींच्या महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
Discussion about this post