मुंबई । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी तब्बल 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून सुमारे 41 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
13 फेब्रुवारी रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक उपक्रमातंर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दप्तर पुरवण्यात येईल. इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर देण्यात येईल. राज्यातील 41 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण संचलकांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार, 165 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
या शाळांना वगळण्यात येणार
ज्या महानगरपालिकांमध्ये अगोदरच ही योजना राबवली जाते अथवा विद्यार्थ्यांना त्यासाठी निधी दिला जातो. त्या शाळांमध्ये या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. पण इतर सरकारी शाळांमध्ये या योजनेतंर्गत मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. या योजनेत चांगली दप्तर मिळावीत अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. हलक्या दर्जाची अथवा बाजारगाळे दप्तरांचा पुरवठा करण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून हा उपक्रम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकं, मध्यान्ह भोजन आणि आता मोफत दप्तरही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा भार नगण्य झाला आहे. तरीही महापालिका आणि काही सरकारी शाळांमधील हजेरपट कमीच दिसत आहे. इंग्रजी शाळांचे ग्रामीण भागातील अतिक्रमण आणि क्रेझ याचे गारूड दिसून येत आहे. काही ठिकाणी सरकारी शाळा बंद होत आहेत. तर काही ठिकाणी दोन शाळांचे एकत्रिकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता आणि शाळा बंद होऊ नये यासाठीही प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
Discussion about this post