नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने आज भटक्या श्वानांच्या प्रश्नाबाबत तीन महत्वाचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्यांना अॅमिकस क्युरीच्या अहवालावर कारवाई करण्याचे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. दुसऱ्या आदेशात, न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या भटक्या श्वानांबाबतच्या आदेशाची देशभर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. भटक्या श्वानांना महामार्ग आणि रस्त्यांवरून हटवून आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे. महानगरपालिकांनी गस्त पथके तयार करावीत आणि त्यातून २४ तास देखरेख ठेवावी. न्यायालयाने हेल्पलाइन नंबर जारी करण्याचेही आदेश दिले.
तिसऱ्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, भटक्या श्वानांना शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुल, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांमध्ये कुंपण घालून प्रवेश करण्यापासून रोखावे आणि इतरही उपाययोजना कराव्यात. लसीकरण आणि नसबंदीनंतर त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे. न्यायालयाने आठ आठवड्यांच्या आत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने श्वानांच्या हल्ल्याच्या घटनांवर कडक भूमिका घेतली होती/ दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबादमधील सर्व भटक्या श्वानांना आश्रयगृहांमध्येच मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यावर प्राणीप्रेमींनी निषेध व्यक्त केला आणि हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांसमोर आणले, त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
Discussion about this post