दिवाळीच्या आधी, ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ज्यात पैसे काढण्याच्या तरतुदी सुलभ करणे, खटले कमी करण्यासाठी विश्वास योजना सुरू करणे आणि ईपीएफओ ३.० अंतर्गत डिजिटल परिवर्तन योजना समाविष्ट आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
या बैठकीत आंशिक पैसे काढण्याचे १३ कठीण नियम रद्द करण्यात आले आहेत आणि तीन श्रेणींमध्ये आंशिक पैसे काढण्याचे नियम तयार करण्यात आले आहेत: आवश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, विवाह), गृहनिर्माण गरजा आणि विशेष परिस्थिती. सदस्य आता त्यांचे संपूर्ण पीएफ खाते शिल्लक रक्कम काढू शकतात, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्ही योगदानांचा समावेश आहे.
शिक्षणासाठी १० पट पैसे काढण्याची परवानगी
पूर्वीच्या तीन अंशिक पैसे काढण्याच्या मर्यादेच्या तुलनेत आता शिक्षणासाठी १० पट आणि लग्नासाठी ५ पट पैसे काढण्याची परवानगी आहे. शिवाय, सर्व प्रकारच्या पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा आवश्यकता १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
आता कारण देण्याची आवश्यकता नाही
विशेष परिस्थितीत, पैसे काढण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पूर्वी, पैसे काढण्यासाठी कारण आवश्यक होते, परंतु आता ही अडचण दूर करण्यात आली आहे.
२५% शिल्लक राखावी लागेल
नवीन ईपीएफओ तरतुदीनुसार, सदस्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये त्यांच्या एकूण योगदानाच्या किमान २५% रक्कम राखावी लागेल. यामुळे सदस्यांना ईपीएफओच्या वार्षिक ८.२५% च्या उच्च व्याजदराचे आणि चक्रवाढीचे फायदे मिळत राहतील याची खात्री होईल.
विश्वास योजना सुरू
उशिरा पीएफ पेमेंटसाठी दंडात्मक नुकसानीशी संबंधित दीर्घकाळ प्रलंबित खटले सोडवण्यासाठी सीबीटीने विश्वास योजनेला मान्यता दिली. मे २०२५ पर्यंत, २,४०६ कोटी रुपयांचे दंडात्मक नुकसान प्रलंबित होते आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांसह विविध मंचांवर ६,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित होती. या योजनेअंतर्गत, विलंबित पीएफ ठेवींसाठी दंड दरमहा १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.२५ टक्के आणि चार महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.५० टक्के दंड आकारला जाईल. ही योजना सहा महिन्यांसाठी वैध असेल, जी आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवता येईल.
Discussion about this post