मुंबई । राज्यातील धडाडीचे आणि सतत बदलीमुळे चर्चेत असणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे बऱ्याच दिवसांनंतर ॲक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. नुकताच त्यांची बदली झाली असून त्याच्यांकडे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विभागाची सुत्रे हाती घेताच त्यांनी, राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या (ZP) मुख्याधिकाऱ्यांना बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यामुळे झेडपीच्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे.
राज्यातील बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे लेखी आदेश राज्याचे तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या (ZP) मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे, सचिवांकडून आदेश मिळताच मुख्याधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे झेडपीच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे.
जिल्हा परिषदांच्या सीओंकडून महिनाभरात पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये बोगस दिव्यांग व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरतो. राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे. जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेतात. याबद्दलच्या विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये दिव्यांगांच्या वैश्विक ओळ-खपत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच एकूण ३४ जिल्हा परिषदेतील दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिव्यांग कल्याण विभागाने दिले आहेत.
Discussion about this post