मुंबई । राज्य सरकारकडून राबविली जात असलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. हे पैसे लाडक्या बहिणींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. मात्र, या योजनेसाठी असलेल्या निकषांत न बसणाऱ्या महिला सुद्धा योजनेचा लाभ घेत असल्याचं समोर आलं आहे. योजनेत बसत नसतानाही लाभ घेणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवून योजनेतून वगळण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांना शोधण्यासाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी इन्कम टॅक्स विभागाकडे अहवाल मागितला होता. या अहवालासाठी राज्य सरकार इन्कम टॅक्स विभागासोबत एक सामंजस्य करार करणार असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. याबाबत बोलणी सुरू असून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र टाइम्स वृत्तपत्राने वृत्त दिलं आहे.
करार कशासाठी?
महाराष्ट्र टाइम्स ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांत बसत नसतानाही अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. निकषात न बसणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात येत आहे. राज्य सरकारने योजनेतील लाभार्थी महिलांची आधार क्रमांक असलेली यादी इन्कम टॅक्स विभागाला दिली होती. या यादीची छाननी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ज्यामध्ये ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपर्यंत आहे, त्यांच्याकडे चारचाकी गाडी आहे का? याबाबत विचारणा केली होती.
सरकारने अहवालात ज्या माहितीचा समावेश केला आहे त्याची गोपनियता कायम ठेवावी तसेच लाडक्या बहिणींच्या माहितीची गोपनियता कायम ठेवण्यासाठी हा सामंजस्य करार केला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र टाइम्सने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.
Discussion about this post