सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे. आरटीई कोट्यातून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला असून मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नेमका प्रकार काय?
खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला होता. या निर्णयानुसार सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात येत होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले असून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे.
Discussion about this post